२. वैदेशिक सहायताको उपलब्धिः प्रमुख मुद्दाहरू

२.१ नेपाल दक्षिण एशिया क्षेत्रमा ढिला गरी विकासको थालनी गर्ने देश मानिन्छ । नेपाल वाह्य संसारसँग सन् १९५० को सुरुदेखि मात्र खुला भएको हो र त्यसै बेलादेखि नेपालमा योजनाबद्ध विकास र वैदेशिक सहयोगको सुरुवातसँगै भएको हो । त्यसपछि समयको क्रमसँगै देशको सामाजिक, आर्थिक विकासको क्रममा वैदेशिक सहायता एक प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा स्थापित भई प्रमुख, भौतिक पूर्वाधारहरू, जस्तै– सडक, सिंचाई, जलविद्युत लगायतका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता क्षेत्रको विकासमा यसले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । यस बाहेक वैदेशिक सहायताले समयसापेक्ष नीतिको निर्माणका लागि आवश्यक संवादको विकास गर्न, आर्थिक सुधारलाई मार्गनिर्देशन गर्न, सार्वजनिक नीति
निर्माताको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र सार्वजनिक सेवाहरूको लागि वित्तिय सहयोग प्रदान गर्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपालमा वैदेशिक सहायता, आर्थिक सुधार र विकासका बीच लामो सम्बन्ध रहि आएको देख्न सकिन्छ । यी विविध उपलब्धिहरूका बाबजुद नेपालमा वैदेशिक सहायताका धेरै कमीकमजोरीहरू पनि छन् । देशमा जति मात्रामा वैदेशिक सहायता राशि प्रवाह भएको छ, त्यसको अनुपातमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने कार्यमा आशातीत सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । यसैले वैदेशिक सहायता केही क्षेत्रमा अत्यन्त प्रभावकारी रहेको भएता पनि अन्य क्षेत्रमा कम प्रभावकारी रहेको छ । यो मिश्रित परिणामप्रति सहयोग प्राप्त गर्ने नेपाली र दातृ समुदाय बीच समान धारणा छ ।

२.२ वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समस्याहरू नेपालको सन्दर्भमा मात्र भिन्नै भने होइनन् । अरू देशहरूमा पनि सहायता प्राप्त गर्ने देश र दातृपक्ष दुबैले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नीति, व्यवहार र कार्यविधिका सम्बन्धमा सरोकार जनाउँदै आएका छन् । सहायता प्राप्त गर्ने सबै देशहरूमा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी साझा समस्या मात्र नभएर देश विशेषका केही छुट्टै समस्याहरू पनि हुन्छन् । नेपालका सन्दर्भमा पनि केही आफ्नै विशेष समस्याहरू छन् । यस्ता समस्याहरूमा कमजोर संस्थागत क्षमता, विकट पहाडी धरातल, आफ्नै प्रकारको भौगोलिक अवस्थिति, व्यापक गरिबी, जनसंख्याको उच्च बृद्धिदर र जल्दोबल्दो वातावरणीय चासो आदि प्रमुख हुन् र यिनले वैदेशिक सहायताको उपयोग गर्न र विकास प्रयासलाई निरन्तर अघि बढाउने कार्यलाई चुनौतिपूर्ण बनाएका छन् । वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समस्याको परीक्षण गर्दा यी नेपालले सामना गर्नु परेका विशेष चुनौतिहरूलाई सदैव ध्यान दिनु आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा यी समस्याको समाधान गर्न नेपाल र दातृपक्षबीच पारस्परिक समझदारी बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ ।

२.३ नेपालको विकासका लागि वैदेशिक सहायताको प्रवाहमा प्रशस्त वृद्धि भएता पनि यसबाट देशले उच्चतम फाइदा लिन सकिरहेको छैन । वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त परिणाम र तिनको सुधारको सम्भावनाबीच अझै ठूलो भिन्नता रहेको छ । यसका धेरै कारणहरू छन् । विगतको लगानीबाट सिर्जना भएका आर्थिक वृद्धिको गति  अझै कमजोर रहेको, समग्र आर्थिक स्थायित्वका आधारभूत पक्षहरू अझै अस्थिर रहेको,
सहायता सदुपयोग गर्ने क्षमता उल्लेख्य रूपले बढ्न नसकेको, विभिन्न क्षेत्रमा संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको, विकासका आवश्यकताहरूलाई ग्रहण गर्न नसकेको आदि प्रमुख कारण हुन् । देशमा विगत पाँच दशकदेखिको प्रयास र बढ्दो वित्तीय तथा प्राविधिक
सहायताको प्रवाहका बाबजुद यस्तो स्थिति अझै रहिरहनु ज्यादै दुःखलाग्दो कुरा हो । अप्रभावकारी वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन तथा न्यून विकास प्रतिफल हुनुका प्रमुख कारणका सम्बन्धमा नेपाली पक्ष र दातृपक्ष दुबैका दृष्टिकोण तल उल्लेख गरिएका छन् । दातृपक्षको धारणा

२.४ विगत केही वर्षदेखि (खासगरी नेपाल विकास मञ्चको सन् २००० मा पेरिसमा भएको बैठक र तत्पश्चातके अवधिमा) नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीतामा देखिएको मिश्रित प्रभाव, यसका कारणहरू र सम्भाव्य उपायहरूका बारेमा व्यापक छलफल हुँदै आएको छ । दातृसमुदायले वैदेशिक सहायताको प्रयोगका सम्बन्धमा औंल्याएका मुख्य सरोकारका विषयहरू यी हुन्– खासगरी दाता पक्षद्वारा खर्च व्यहोरिने विकास आयोजना कार्यक्रमहरूमा नेपाल सरकारको स्वामित्वको अभाव रहेको, खर्चको प्राथमिकीकरण र आयोजना कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाली पक्षबाट निर्देशन र नेतृत्वको कमी, खासगरी केन्द्रीकृत बजेट र योजना प्रणाली विद्यमान
रहेको कारणले कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय संस्था, सामुदायिक समूहहरूजस्ता सरोकारवालाहरूको ज्यादै कम सहभागिता रहने गरेको, राष्ट्रको संस्थागत र ग्रहण गर्ने क्षमताको बारेमा ध्यान नदिई विकास आयोजना कार्यक्रमहरू बढाउन दबाब पर्ने गरेको, कमजोर संस्थागत क्षमता, खासगरी निजामती सेवाको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर रहेको, न्यून तलब र सुविधा एवं गिर्दो मनोबल रहेको, कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकन कमजोर भएको कारणले गर्दा उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा कमी र साधनको चुहावट र दुरूपयोग हुने गरेको आदि । उक्त समस्याहरूको समाधान गर्न दाताहरूले नेपाल सरकारलाई सक्षम नेतृत्व लिन र स्वामित्व ग्रहण गर्न दवाव दिंदै
कतिपयले सहायताको मात्रामा कम गरेको र कतिपयले सहायताका शर्तहरूलाई कठोर बनाउँदै ल्याएका छन् । अरू कतिपय दाताहरूले स्थानीय निकायहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र सामुदायिक संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखी काम गर्न थालेका वा आफ्नै संस्थाहरूद्वारा कार्यान्वयन वा अन्य परामर्श कम्पनीहरूलाई संलग्न गराई कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न समेत थालेका छन् । नेपाली पक्षको धारणा

२.५ दाता पक्षका उपर्युक्त धारणाहरू नेपालीहरूले पनि केही रूपमा अनुभूत गरेका छन् । साथै नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामा समस्या देखापर्नुका पछाडि दातृपक्षका व्यवहार र कार्यहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको धारणा नेपाली पक्षले व्यक्त गर्दै आएका
छन् ।

२.६ नेपालीहरूको दृष्टिकोणमा सरकारले निर्धारण गरेका विकासका प्राथमिकताहरू र दाता राष्ट्र तथा संस्थाहरूले निर्धारण गरेको प्राथमिकताहरूबीच तालमेल नमिलेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । नेपाली पक्षका आफ्ना प्राथमिकता र दातृपक्षका प्राथमिकताहरूका
बीचमा तालमेल गराउन सक्दो प्रयास भने भएको छ । यस्ता प्रयासहरूका बाबजूद धेरै आयोजना तथा कार्यक्रमहरू दातृपक्षद्वारा निर्देशित रहेको भन्ने आमधारणा रही आएको छ । परिणामतः वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीतामा ह्रास आएको छ । यसको
समाधानको लागि स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग परामर्श समेत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने र तदनुरूप विकास आयोजनाहरूको छनौट स्थानीय आवश्यकता, मूल्य, मान्यता र क्षमता लगायत नेपालको आफ्नो विशेष परिस्थितिमा त्यस्तो सहयोग व्यवस्थापन योग्य र सम्भाव्य छ छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिंदै सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा विकासलाई गति दिनु पर्ने कुरा सबैले महसुस गरेका छन् । यसका लागि दातृपक्षले आफ्ना प्राथमिकताहरूमा सुधार गरी नेपालको प्राथमिकताहरूसँग तिनको तालमेल गराउनु आवश्यक छ ।

२.७ आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन जस्ता प्रक्रियाहरू कडाईका साथ पूरा गरी आयोजनाको पर्याप्त तयारी र व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीको अभावको कारण वैदेशिक सहायताद्वारा संचालित आयोजनाहरूमा भएको लगानीबाट मुलुकले अधिकतम फाइदा लिन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप कतिपय त्यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन हुने गरेको छ, जसले जनताको आवश्यकता, मूल्य, मान्यता र क्षमतालाई प्रतिविम्बित गर्दैनन् । यसो भएबाट समग्रमै स्रोतको बाँडफाँडमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । वैदेशिक स्रोतको प्रयोग पनि यस्तो प्रवृत्तिबाट अछुतो छैन । धेरैजसो आयोजनामा दिगोपना र मर्मत, सम्भारको विषय उपेक्षित भएको छ भने कतिपय
आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारर नेपाली जनता जसको लागि आयोजना तर्जुमा गरिएको हो उनीहरूकै स्वामित्वको अभाव रहेको पाइन्छ । यसैगरी उपयुक्त मूल्यांकन बिना आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने गरिएको कारण वैदेशिक सहायता आवश्यक नभएका स–साना आयोजनाहरूमा वा नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त नै नभएको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक सहायता प्रवाहित हुन गएको छ ।

२.८ नेपालले ठूलो संख्याका दातृराष्ट्र तथा संस्थाहरूबाट सहायता प्राप्त गर्ने गरेको छ । क्षेत्रगत तथा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण हुन नपाउँदा र सही प्राथमिकताका आधारमा दातृपक्षसँग समन्वय हुन नसक्दा प्रभावकारी ढंगबाट दातृसमुदायलाई समन्वय गर्न कठिनाई आईपर्नुको साथै सहयोगका विभिन्न निकायलाई एकआपसमा परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्ने स्थिति बनाउन पनि सकिएको छैन । नेपालको आवश्यकता सम्बन्धमा प्रत्येक दातृसंस्थाको आफ्नै नीति, प्राथमिकता र धारणाहरू हुन सक्छन्, जुन नेपालको सन्दर्भमा अमिल्दा मात्र हुँदैनन्, एकअर्कामा विरोधाभासपूर्ण पनि हुन्छन् । वैदेशिक सहायता सधैं अति आवश्यकता भएको क्षेत्रमा मात्र प्रवाहित नहुनाले धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतको अभाव हुने गरेकोछ । दातृपक्षको विविध धारणाहरूमा सामञ्जस्य ल्याउन धेरै कठिन हुने र कहिलेकाहिँ यस्तो कार्यमा लामो समय लाग्ने समेत हुन्छ । यसैले वैदेशिक सहायताको समन्वय गर्ने कार्य बोझिलो र कठिन हुँदै गएको छ ।
२.९ नेपाली पक्षको बढ्दो चासो विशेष गरी वैदेशिक सहायताको परिवर्तित संरचनामा छ । सन् १९९९ मा नेपालले प्राप्त गरेको कूल वैदेशिक सहायता मध्ये पूँजीगत सहयोगको अंश आधा मात्र रहेको, प्राविधिक सहायताको अंश ४० प्रतिशत रहेको र बाँकी १० प्रतिशत सहायता भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग गर्न र आपतकालिन उद्धार कार्यको लागि प्राप्त भएको थियो । माथि उल्लेख भएको आधारमा हेर्दा प्राविधिक सहायताको अंशमा दू्रत गतिले वृद्धि हुने गरेकोछ । वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने यस किसिमको विद्यमान परिपाटी उपयुक्त हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा दातृपक्ष र नेपाल दुबैले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएकोछ ।

२.१० विदेशी दक्षहरूमा अत्यधिक भर पर्नाले प्राविधिक सहायताको जुन योगदान हुनुपथ्र्यौ सो हुन सकेको छैन । पूँजीगत सहायतामा आवद्ध प्राविधिक सहायतामा अहिलेसम्म देशमा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिको समुचित परिचालन हुनसकेको छैन । यसको फलस्वरूप अनुपयुक्त प्रविधि अपनाउन परेको स्थिति कायमै छ । आयोजना विशेषसँग नजोडिएको प्राविधिक सहायता मा पनि स्थानीय संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि गर्न स्थानीय प्राविधिक क्षमताको उपयोग गर्नुको साटो विदेशी दक्षहरूको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्राविधिक सहायता अनुदानको रूपमा नभई ऋणको रूपमा लिने गर्दा नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको भविष्यमा ठूलो बोझको सिर्जना हुनजाने हुन्छ ।

२.११ वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनाहरू चाहे ती जुनसुकै क्षेत्रमा किन नहुन्, तिनको कार्यान्वयनको विभिन्न तहमा विभिन्न किसिमका प्रविधिहरूको छनौट गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा अझै पनि वैदेशिक सहायता, खासगरी पूँजीगत सहायताको प्राविधिक पक्षको
मूल्यांकन गर्ने उपयुक्त र प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था हुन सकेको छैन । विशेष गरी टर्नकी आयोजनाहरूमा कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय बाहिरबाटै गरिने हुँदा यस्तो प्रवृत्ति त्यस्ता आयोजनाहरूमा बढी देखिन्छ । यसले आयोजनाहरूको दिगोपना र तिनको मर्मत, सम्भारमा समेत ठूलो असर पारेको छ । यसैगरी उत्पादनको गुणस्तर बढाउने र लागत कम गर्न आवश्यक अनुसन्धान र विकास (च् ७ म्) को लागि साधनको व्यवस्था हुने गरेको छैन ।

२.१२ वैदेशिक सहायतासँग गाँसिएर आउने शर्तहरू दातृ संस्था, आयोजना र कार्यक्रम पिच्छे फरक फरक हुने गरेका छन् । वैदेशिक सहातासँगै शर्तहरू गाँसी पालना गर्न वाध्य बनाउने प्रचलनले गर्दा उपलब्ध वैदेशिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्न कठिनाई पर्ने गरेको छ । यसै गरी, यस्तो परिपाटीले उपयुक्त र कम खर्चिलो सामग्री, समय र प्रविधिको प्रयोग गर्नमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको छ । कतिपय आयोजनामा राखिएका देशको वास्तविक अवस्था र आवश्यकतासँग मेल नखाने विभिन्न नीति र प्रक्रियागत शर्तहरूको कारण आयोजनाहरूबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको मात्र होइन, आयोजनाले लक्षित गरेको भन्दा प्रतिकूल प्रतिफल प्राप्त भएको समेत देखिन्छ । दातृपक्षको लागि शर्तहरू आवश्यक छन् । तर त्यस्ता शर्तहरू प्रस्तुत गर्दा सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्रसँग संयुक्त रूपमा छलफल गर्ने र दुबै पक्षको सहमतिमा मात्र राख्ने गरिनु पर्छ । क्षेत्रगत कार्यक्रम संरचनाको तर्जुमा र अवलम्बन गरेको खण्डमा यस्ता शर्तहरू व्यवहारिक बनाउनुको साथै कम गर्न सकिन्छ ।

२.१३ नेपालमा स्वीकृत वैदेशिक सहायताको प्रयोग गर्ने प्रक्रिया ज्यादै ढिलो छ । देशको संस्थागत क्षमतामा देखिएका कमजोरीहरूले यस्तो हुने गरेको छ । तर, यस किसिमको ढिलाई हुनुमा नेपालको समस्यालाई नबुझने दातृपक्षको नीति, व्यवहार र प्रक्रियाहरूले पनि भूमिका खेलेका छन् । देशको आन्तरिक संस्थागत क्षमतालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको खण्डमा सहायताको उपयोग बढी वास्तविक हुन सक्छ । कार्यविधिमा सुधार गरेर मात्र पनि हुँदैन, आयोजनाको सुरुवात  तथा डिजाइन गर्दाको अवस्थादेखि यस्तो समस्या आउने भएकाले यो बेलादेखि नै सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

२.१४ विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत ठूलो परिमाणमा वैदेशिक सहायता प्रवाह हुने गरेकोछ । त्यस्ता संस्थाहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेता पनि कतिपय संस्थाहरूले मुलुकको विकासका प्राथमिकता बारे ध्यान नदिई तथा आयोजनाको अति महत्वपूर्ण पक्ष दिगोपनलाई समेत वेवास्ता गरी आफ्नै प्राथमिकता र प्रक्रिया अनुरूप गतिविधि संचालन गर्ने गरेका छन् । यी संस्थाहरूले न त राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरूप साधनको प्रयोग गरेका छन्, न साधनको प्रयोग गर्दा स्रोतको किसिम, प्राप्त रकम आदिका बारेमा पारदर्शिता नै कायम गरेका छन् । यी संस्थाहरूका गतिविधिहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेलखाने गरी संचालनगर्न लगाउन एवं साधनको समुचित उपयोग र तिनीहरूको काम कारबाहीमा पारदर्शिता समेतको सुनिश्चितता गर्न त्यस्ता संस्थाहरू मार्फत प्रवाह हुने सहायताको प्रतिवेदन लिने र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यसैगरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता राशि सम्पूर्ण रूपमा बजेटमा समावेश हुन सकेको छैन । दातृपक्षले बेलाबखत नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूलाई जानकारी नै नदिई आयोजना विशेषको खातामा सोझै रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । परिणामतः सहायता सम्बन्धी अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्न तथा यस्ता कारोबारमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम गर्न कठिनाई पर्ने गरेको छ ।

२.१५ नेपाली अर्थतन्त्रको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सन्तोषप्रद छैन । भरपर्दो सूचना प्रणालीको कमी र नियमित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको अभावले गर्दा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अवरोध आएको छ । फलस्वरूप, धेरैजसो आयोजना संचालनमा
ढिलाई हुनुको साथै लागत बढी लाग्ने गरेकोछ ।
२.१६ विगत धेरै वर्षदेखि वैदेशिक ऋणमा वृद्धि भएको कारणले नेपालको तिर्नु पर्ने वैदेशिक ऋणको दायित्वमा क्रमशः वृद्धि भईरहेको छ । वैदेशिक ऋणमा अनुदानको अंश समेत रहने र सबैजसो ऋण सहुलियत दरमा उपलब्ध हुने भएता पनि वैदेशिक ऋणको भार बजेटमा निरन्तर रूपमा बढ्दो छ । यसैले नेपालले यस्तो ऋणको उपयोगमा बढी छनौटपूर्ण र उत्पादनशील हुनु आवश्यक छ । यी केही प्रमुख समस्याहरू हुन्, जसले नेपालमा वैदेशिक सहयोगको दक्षतापूर्वक प्रभावकारी उपयोगमा अवरोध उत्पन्न गराएका छन् । यस्तो समस्या आउनुको प्रमुख कारणचाहिँ वैदेशिक सहायता सम्बन्धी गतिविधिहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक नीति र मार्गदर्शनहरू नहुनु नै हो । स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण तथा नीतिको अभावमा विकास आयोजनाहरू स्थानीय आवश्यकताभन्दा बढी दातृसंस्था वा दातृपक्षको विचार र धारणाद्वारा प्रभावित हुनु स्वभाविक हो । प्रस्तुत नयाँ वैदेशिक सहायता नीतिले यो आभावको पूर्ति गर्न खोजेको छ ।